ये कैसा लोकतंत्र ? हाऊस मीटिंग में आज पार्षदों को मुंह खोलने पर पाबंदी , लिखकर पूछेंगे सवाल..!

  • इन मुद्दों पर गर्म होगा माहौल, मेयर ने सभी पार्षदों पर पत्र भेज कर पहले ही कर दिया सूचित
  • बिल्डिंग विभाग,विज्ञापन शाखा, ओएंडएम तथा प्राप्टी टैक्स विभाग निशाने पर
  • सुपरीडैंट तथा एक्सीएन लैवल के अफसर होंगे शामिल

अनिल वर्मा
रैड क्रास भवन में आज दोपहर तीन बजे हाउस बैठक बुलाई गई है जिसमें आज हंगामा होने के चांस कम दिखाई दे रहे हैं। पिछली बार कांऊसलरों तथा अधिकारीयों के बीच हुई तीखी नोकझोंक के बाद यूनियन नेता मनदीप सिंह मिट्ठू की अध्यक्षता में सभी अधिकारियों ने अगामी सभी हाउस बैठकों में न जाने का फैसला लिया था। अब इस बैठक में सिर्फ सुपरीडैंट,एक्सीएन लैवल के अधिकारी ही उपस्थित होंगे। इस बैठक में हंगामा रोकने के लिए मेयर जगदीश राजा ने सभी पार्षदों को पहले ही पत्र जारी कर दिए हैं कि वह अपने सवाल लिख कर ही बैठक में आएं उनके सवालों के ज्वाब संबधित अधिकारी लिखित तौर पर देंगे।

वहीं इस बैठक में आज मुख्य एजैंडा विज्ञापन टैंडर का है जिसे काफी खींचतान के बाद चार जोनों में बांटने का प्रस्ताव पेश किया जाएगा। पार्षद नीरजा जैन आज एक बार फिर जालन्धर में विज्ञापन का ठेका लेने वाली कम्पनी के विरुद्ध मोर्चा खोल सकती हैं। उन्होने जेसी सहित सुपरीडैंट मनदीप सिंह को जालन्धर के कई प्वाईंट्स दिखाए थे जहां यूनिपोल बाईलाज के विपरीत लगाए गए हैें मगर इन यूनिपोल को उतरवाने के लिए विज्ञापन शाखा ने अभी तक कोई कारवाई शुरु नहीे की। जिससे विवाद होना तय माना जा रहा है।

इसी के साथ बिल्डिंग एडहॉक कमेटी के चेयरमैन निर्मल सिंह निम्मा भी बिल्डिंग विभाग अवैध कालोनियों सहित अवैध बिल्डिंगों के मामले में सवालों की बौछार कर सकते हैं। हालांकि बिल्डिंग विभाग के एसटीपी परमपाल सिंह ने कहा कि कमेटी द्वारा मांगा गया सारा डाटा तैयार है जोकि मंगलवार को कमेटी को सौंप दिया जाएगा। उधर निगम कमिशनर की ओर से पुलिस कमिशनर को भेजी गई अवैध कालोनियों की सूचि के बाद अभी तक एक भी कालोनाईजर के खिलाफ पापरा एक्ट के तहत पर्चा दर्ज नहीं किया गया। जबकि उन सभी कालोनियों में अभी भी धड़ल्ले से प्लाट बेचे जा रहे हैं जिनकी रिजिस्ट्रियां बिना एनओसी के की जा रही हैं।

 

आज ओएंडएम विभाग भी पार्षदों के निशाने पर रहेगा क्योंकि पानी का बिल जमा न करवाने वालों के पानी तथा सीवरेज के कनैक्शन काटने का अभियान चलाया जा रहा है मगर सैंकड़ों अवैध कालोनियों में हजारों की संख्या में पानी तथा सीवरेज के अवैध कनैक्शन लिए गए हैं जिनके खिलाफ अभी तक विभाग ने खाता नहीं खोला।

 

प्राप्टी टैक्स एडहॉक कमेटी के चेयरमैन महिन्द्र सिंह गुल्लू तथा प्राप्टी टैक्स विभाग के सुपरडैंट की कार्यप्रणाली के खिलाफ एक सोसायटी द्वारा शहर की कई ऐसी कमर्शियल प्राप्टियों का डाटा तैयार किया जा रहा है जिनका टैक्स रिहायशी जमा हो रहा है जबकि मौके पर कारोबारी संस्थान चलाए जा रहे हैं। इसी के साथ खन्ना पेपर मिल के प्राप्टी टैक्स घोटाले में भी जांच करवाने के लिए विभाग के सुपरीडैंटों को घेरने की तैयारी की जा रही है।