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जालंधर : हाईकोर्ट के सामने नंबर बनाने के लिए बिल्डिंग विभाग ने दूसरे दिन भी सील की 14 अवैध इमारतें



अनिल वर्मा
माननीय हाईकोर्ट में 250 से भी ज्यादा अवैध इमारतों के मामले में दायर हुई याचिका में फसे निगम कमिशनर दीपर्व लाकड़ा अगली पेशी से पहले पहले उन इमारतों को सील करवा रहे है जिनको पहले दर्जनों शिकायतों के बावजूद राजनैतिक सरंक्षण में बख्शा जा रहा था। आज सुबह विधायक परगट सिंह के हल्के के अंर्तगत माडल टाऊन क्षेत्र में 14 के करीब ऐसी ही अवैध इमारतों को सील किया गया है। यह कारवाई सुबह 5 बजे से चालू की गई तांकि कोई विरोध न हो सके। मगर इस बार हंगामा होने के आसार बनते दिखाई दे रहे हैं।


बतां दें कि जिन 93 अवैध इमारतों खिलाफ निगम कमिशनर से कारवाई करवाने के लिए पूर्व निकाय मंत्री नवजोत सिंह सिद्धू के पसीने छूट गए थे उनमें से ज्यादातर इमारतों को खानापूर्ति करने के लिए सील किया गया था जिन्हे अगले ही दिन एफीडेविट के आधार पर इसलिए खोल दिया गया था कि उक्त इमारतों को वन टाईम सैटेलमैंट पालिसी के तहत रैगुलर करवा लिया जाएगा।

मगर पालिसी दर मंहगी होने के कारण किसी ने भी अपनी इमारत रैगुलर करवाने के लिए आवेदन तक नहीं दिया और न ही बिल्डिंग इंस्पैक्टरों ने स्टेटस रिपोर्ट कमिशनर को सौंपी। कुछ केसों में तो इमारतों को डैमोलेशन तक कर दिया गया था और रिपोर्ट तैयार करके कमिशनर को सौंपी गई थी मगर एक सप्ताह बाद ही वह अवैध इमारतें राजनैतिक सरंक्षण से दोबारा तैयार हो गई ऐसी इमारतों की सूचि भी हाईकोर्ट में पहुंच चुकी है जिसमें कमिशनर को ज्वाब देना होगा।