Latest news

ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲਾਈ ਫਟਕਾਰ, ਗੈਰ ਕਨੂੰਨੀ ਇਮਾਰਤਾਂ ਨੂੰ ਢਾਹੁਣ ਚ ਕਿੰਨਾ ਸਮਾਂ ਲਗੇਗਾ ?



ਜਲੰਧਰ ‘ਚ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਨਿਰਮਾਣਾਂ ‘ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ‘ਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸੁਸਤੀ ਦੀ ਫਾਈਲ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕਰੋਟ ‘ਚ ਖੁੱਲ੍ਹ ਗਈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਦਾਇਰ ਸਟੇਟਸ ਰਿਪੋਰਟ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਝਾੜ ਪਾਉਂਦਿਆਂ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਮੁਰਾਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਲੰਧਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਭਵਨਾਂ ਨੂੰ ਢਾਹੁਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਸਨ, ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੀਲ ਕਰਨ ‘ਚ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਲਗਾ ਦਿੱਤੇ ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਢਾਹੁਣ ‘ਚ ਅਜੇ ਕਿੰਨਾ ਸਮਾਂ ਲੱਗੇਗਾ। 

ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਮੁਰਾਰੀ ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਅਰੁਣ ਪੱਲੀ ਦੀ ਇਹ ਟਿੱਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਲੰਧਰ ‘ਚ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਨਿਰਮਾਣਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਾਰਵਾਈ ਤੇ ਦਾਇਰ ਸਟੇਟਸ ਰਿਪੋਰਟ ‘ਤੇ ਕੀਤੀ ਗਈ । ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਿਕ ਜਲੰਧਰ ‘ਚ ਪੀਐੱਨਬੀ ਚੌਕ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਸਥਿਤ ਦੋ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਦੁਕਾਨਾਂ ਨੂੰ ਢਾਹੁਣ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਨਵੰਬਰ 2016 ‘ਚ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ, ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜਨਵਰੀ 2019 ‘ਚ ਸੀਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

 

ਸਥਾਨਕ ਵਿਕਾਸ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਏ ਵੇਨੂਪ੍ਰਸਾਦ, ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਵਰਿੰਦਰ ਸ਼ਰਮਾ, ਨਿਗਮ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਜਤਿੰਦਰ ਜੋਰਵਾਲ ਨੇ ਕੋਰਟ ‘ਚ 93 ਬਿਲਡਿੰਗਾਂ ‘ਤੇ ਰਿਪੋਰਟ ਦਿੱਤੀ। ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਨਿਰਮਾਣ ਲਈ 9 ਅਫਸਰ ਸਸਪੈਂਡ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਜੱਜ ਇਸ ਤੋਂ ਸਤੁੰਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਅਫਸਰਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬਾਂ ‘ਤੇ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਜਤਾਉਂਦਿਆਂ ਰਿਪੋਰਟ ਵੀ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।