You are currently viewing ਓ.ਟੀ.ਐਸ. ਲਾਗੂ ਕਰ ਕੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਿਵਾਲੀ ਦੇ ਤੌਹਫੇ ਵਜੋਂ ਵਪਾਰੀ ਵਰਗ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ-ਚੇਅਰਮੈਨ ਅਨਿਲ ਠਾਕੁਰ

ਓ.ਟੀ.ਐਸ. ਲਾਗੂ ਕਰ ਕੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਿਵਾਲੀ ਦੇ ਤੌਹਫੇ ਵਜੋਂ ਵਪਾਰੀ ਵਰਗ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ-ਚੇਅਰਮੈਨ ਅਨਿਲ ਠਾਕੁਰ

ਬਠਿੰਡਾ, 7 ਨਵੰਬਰ : ਦੀਵਾਲੀ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਤਿਉਹਾਰ ਮੌਕੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਪਾਰੀ ਵਰਗ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਦਿੰਦਿਆਂ ਯਕਮੁਸ਼ਤ ਨਿਪਟਾਰਾ ਸਕੀਮ (ਓ.ਟੀ.ਐਸ.) ਸਕੀਮ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਜਾਰਾਂ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਵਪਾਰੀ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਜਿਥੇ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇਗਾ ਉੱਥੇ ਹੀ ਸੂਬੇ ਚ ਕਾਰੋਬਾਰ ਤੇ ਵਪਾਰ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਮਿਲੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਬੋਝ ਵੀ ਘੱਟ ਹੋਵੇਗਾ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕਰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਟ੍ਰੇਡਜ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸ੍ਰੀ ਅਨਿਲ ਠਾਕੁਰ ਨੇ ਇਸ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਅਤੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਸ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਦਾ ਸਮੁੱਚੇ ਵਪਾਰੀ ਵਰਗ ਵੱਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ।
ਚੇਅਰਮੈਨ ਅਨਿਲ ਠਾਕੁਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਪਾਰੀ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਟੈਕਸ ਸਬੰਧੀ ਉਲਝੇ ਮਸਲਿਆਂ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਵਨ ਟਾਈਮ ਸੈਟਲਮੈੰਟ ਸਕੀਮ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਸਨ ਪਰ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਵਪਾਰੀ ਵਰਗ ਨੂੰ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਕੋਈ ਰਾਹਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਪਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵਪਾਰੀ ਵਰਗ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਾਏ ਮੁਤਾਬਕ ਹੀ ਇਹ ਸਕੀਮ ਬਣਾਈ ਹੈ ਜੋ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਉਦਾਹਰਣ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਸ ਸਕੀਮ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਯਕਮੁਸ਼ਤ ਨਿਪਟਾਰਾ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ. ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਬਕਾਏ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ‘ਰਿਕਵਰੀ ਆਫ ਆਊਟਸਟੈਡਿੰਗ ਡਿਊਜ਼ ਸਕੀਮ-2023’ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਵਪਾਰੀਆਂ ਦਾ 1 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਵੈਲਿਊ ਐਡਿਡ ਟੈਕਸ (ਵੈਟ) ਮਾਫ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜਦਕਿ 1 ਲੱਖ ਤੋਂ 1 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੇ ਬਕਾਇਆ ਵਾਲੇ ਕੇਸ ਵਿਚ 50 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੱਕ ਦੀ ਮੁਆਫੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਓ.ਟੀ.ਐਸ. ਸਕੀਮ 15 ਨਵੰਬਰ, 2023 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ 15 ਮਾਰਚ, 2024 ਤੱਕ ਲਾਗੂ ਰਹੇਗੀ ਅਤੇ ਉਹ ਟੈਕਸਦਾਤਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਟੈਕਸ, ਜੁਰਮਾਨਾ 31 ਮਾਰਚ, 2023 ਤੱਕ ਵਿਆਜ ਇਕ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਇਸ ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਓ.ਟੀ.ਐਸ. ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਇਕ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੇ ਬਕਾਏ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਵਿਚ ਪੂਰੀ ਮੁਆਫੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ 39787 ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਮਿਲੇਗੀ ਅਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਗਪਗ 19361 ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ 100 ਫੀਸਦੀ ਵਿਆਜ, 100 ਫੀਸਦੀ ਜੁਰਮਾਨਾ ਅਤੇ 50 ਫੀਸਦੀ ਟੈਕਸ ਦੀ ਰਕਮ ਦੀ ਛੋਟ ਮਿਲੇਗੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੱਠ ਹਜਾਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਮਿਲੇਗਾ।
ਚੇਅਰਮੈਨ ਅਨਿਲ ਠਾਕੁਰ ਨੇ ਵਪਾਰੀ ਵਰਗ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਕਿ ਉਹ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਆਪਣੇ ਨਵੇਂ ਕਾਰੋਬਾਰ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਜਿਸ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਥ ਦੇਣ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ।