ਤਿੰਨ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਸਮੇਤ ਚਾਰ ਦੀ ਮੌਤ ’ਤੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਗਹਿਰੀ ਨੀਂਦ ਨਾ ਟੁੱਟਣਾ ਨਿਖੇਧੀਯੋਗ: ਡੀ.ਟੀ.ਐੱਫ.
ਡੀ.ਟੀ.ਐੱਫ. ਵੱਲੋਂ ਸੜਕੀ ਹਾਦਸੇ ਵਿੱਚ ਫ਼ੋਤ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਜਖ਼ਮੀਆਂ ਲਈ ਬਣਦੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਮੰਗ//
ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ , 29 ਮਾਰਚ ( ਹਰਵੀਰ ਬੁਰਜਾਂ ) ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਜਿਲ੍ਹੇ ਤੋਂ ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਵਿਖੇ ਡਿਊਟੀ ’ਤੇ ਕਰੂਜ਼ਰ ਗੱਡੀ ਰਾਹੀਂ ਜਾ ਰਹੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਬੀਤੀ 24 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਦਰਪੇਸ਼ ਭਿਆਨਕ ਹਾਦਸੇ ਦੌਰਾਨ ਤਿੰਨ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਅਤੇ ਡਰਾਈਵਰ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਣ ਅਤੇ ਬਾਕੀਆਂ ਦੇ ਗੰਭੀਰ ਜਖ਼ਮੀ ਹੋਣ ਦੀ ਮੰਦਭਾਗੀ ਘਟਨਾ ਦੇ ਕਈ ਦਿਨ ਬੀਤਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅਣਮਨੁੱਖੀ ਰਵੱਈਆ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦਾ ਐਲਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟਿਕ ਟੀਚਰਜ਼ ਫ਼ਰੰਟ (ਡੀ.ਟੀ.ਐੱਫ.) ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਸੱਦੇ ਤਹਿਤ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਜਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੇ ਕਾਲੇ ਬਿੱਲੇ ਲਗਾ ਕੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਅਣਦੇਖੀ ਕਰਨ ਵਾਲ਼ੇ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਖ਼ਿਲਾਫ ਰੋਸ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕਰਦਿਆਂ, ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੇ ਬਤੌਰ “ਕੌਮ ਨਿਰਮਾਤਾ” ਸਮਾਜ ਲਈ ਅਹਿਮ ਯੋਗਦਾਨ ਹੋਣ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ, ਫ਼ੋਤ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਤੇ ਡਰਾਈਵਰ ਲਈ ਇੱਕ-ਇੱਕ ਕਰੋੜ, ਗੰਭੀਰ ਜਖ਼ਮੀਆਂ ਲਈ 50 ਲੱਖ, ਬਾਕੀਆਂ ਲਈ 10-10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿਚ ਦਾਖ਼ਿਲ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਆਨ ਡਿਊਟੀ ਟ੍ਰੀਟ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਡੀ.ਟੀ.ਐੱਫ. ਦੇ ਜਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮਹਿੰਦਰ ਕੌੜਿਆ ਵਾਲੀ,ਸਰਪ੍ਰਸਤ ਕੁਲਜੀਤ ਡੰਗਰ ਖੇੜਾ ਅਤੇ ਸਕੱਤਰ ਸੁਰਿੰਦਰ ਬਿੱਲਾ ਪੱਟੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕੇ ਪਿੱਤਰੀ ਜਿਲਿ੍ਹਆਂ ਵਿਚ ਖਾਲੀ ਪੋਸਟਾਂ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਗ਼ਲਤ ਨੀਤੀਆਂ ਕਾਰਨ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਦੁਰਾਡੇ ਨੌਕਰੀਆਂ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਇਹਨਾਂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਆਉਣ-ਜਾਣ ਅਤੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਜਾਂ ਹੋਰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇਣ ਵੱਲ ਕੋਈ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਦੀ ਥਾਂ ਨਵ-ਨਿਯੁਕਤ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਪਰਖ ਸਮੇਂ ਦੀ ਆੜ ਵਿਚ ਪਹਿਲੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਪੂਰੇ ਤਨਖਾਹ ਸਕੇਲ ਅਤੇ ਭੱਤਿਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਵਾਂਝੇ ਰੱਖ ਕੇ ਘੱਟ ਤਨਖਾਹਾਂ ’ਤੇ ਸੋਸ਼ਣ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕੇ ਹਰੇਕ ਅਧਿਆਪਕ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਨਿਯੁਕਤੀ ਜਾਂ ਤਰੱਕੀ ਹੋਣ ਉਪਰੰਤ ਉਸ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਜਿਲ੍ਹੇ ਵਿਚ ਹੀ ਸਟੇਸ਼ਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਜਿਲ੍ਹੇ ਵਿਚ ਇੱਕ ਵੀ ਪੋਸਟ ਨਾ ਖਾਲੀ ਹੋਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿਚ ਵੀ ਗੁਆਂਢੀ ਜਿਲ੍ਹੇ ਵਿਚ ਹੀ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਿਆਦਾ ਦੂਰੀ ਤੋਂ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਆਏ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੇ ਰਹਿਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਰੇਕ ਤਹਿਸੀਲ ਕੇਂਦਰ ’ਤੇ ਮਿਆਰੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਵਾਲੇ “ਟੀਚਰ ਹੋਮ” ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਡੀ.ਟੀ.ਐਫ. ਨੇ ਫ਼ੋਤ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਦੁੱਖ ’ਚ ਸ਼ਰੀਕ ਹੁੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕੇ ਇਸ ਹਾਦਸੇ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਮੂਹ ਚਿੰਤਨਸ਼ੀਲ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿਚ ਭਾਰੀ ਸੋਗ ਦੀ ਲਹਿਰ ਹੈ ਅਤੇ ਹਾਦਸੇ ਦੇ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਬਣਦਾ ਇਨਸਾਫ਼ ਨਾ ਮਿਲਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿਚ ਸੰਘਰਸ਼ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।