ਕੋਵਿਡ ਰੋਕਣ ਸਬੰਧੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਵੱਲੋਂ ਨਵੇਂ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ
ਬਠਿੰਡਾ, 2 ਅਕਤੂਬਰ (ਲਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਗੰਗਾ)
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਵੇਂ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਰੌਸ਼ਨੀ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਲਾ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਸ਼੍ਰੀ ਬੀ.ਸ੍ਰੀਨਿਵਾਸਨ ਨੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਬਠਿੰਡਾ ਵਿੱਚ ਕੋਵਿਡ ਸਬੰਧੀ ਰੋਕਾਂ ਵਿਚ ਕੁਝ ਹੋਰ ਢਿੱਲ ਦੇਣ ਸਬੰਧੀ 15 ਅਕਤੂਬਰ 2021 ਤੱਕ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਜ਼ਿਲੇ ਅੰਦਰ ਉਹੀ ਯਾਤਰੀ ਦਾਖਲ ਹੋ ਸਕਣਗੇ, ਜਿੰਨਾਂ ਦੇ ਕੋਰੋਨਾ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਵਾਲੇ ਦੋਵੇਂ ਟੀਕੇ, ਕੋਵਿਡ ਰਿਕਵਰਡ ਜਾਂ 72 ਘੰਟੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਆਰ.ਟੀ.ਪੀ.ਸੀ.ਆਰ. ਦੀ ਨੈਗੇਟਿਵ ਰਿਪੋਰਟ ਹੋਵੇਗੀ। ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਯਾਤਰੀ ਕੋਲ ਇਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਆਰ.ਏ.ਟੀ. ਟੈਸਟਿੰਗ ਕਰਵਾਈ ਜਾਣੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ।ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੋ ਯਾਤਰੀ ਹਵਾਈ ਸਫ਼ਰ ਕਰ ਕੇ ਆਏ ਹਨ, ਉਨਾਂ ਲਈ ਜ਼ਿਲੇ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲਾ ਹੋਣ ਲਈ ਪੂਰੀ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਜਾਂ ਕੋਵਿਡ ਰਿਕਵਰਡ ਜਾਂ 72 ਘੰਟੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਆਰ.ਟੀ.ਪੀ.ਸੀ.ਆਰ. ਦੀ ਨੈਗੇਟਿਵ ਰਿਪੋਰਟ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਜ਼ਿਲਾ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਨੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅੰਦਰੂਨੀ ਇਕੱਠਾਂ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਗਿਣਤੀ ਵਧਾ ਕੇ 300 ਵਿਅਕਤੀ ਜਦਕਿ ਬਾਹਰੀ ਇਕੱਠਾਂ ਲਈ 500 ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਪਰ ਸਮਰੱਥਾ ਦੀ ਉਪਰਲੀ ਹੱਦ 50 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਰੱਖਣ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਲਾਕਾਰ ਅਤੇ ਸਾਜੀ ਹਰ ਥਾਂ ਆਪਣੇ ਸਮਾਗਮ ਜਾਂ ਜਸ਼ਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਪਰ ਕੋਵਿਡ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਵੇਗੀ।
ਉਨਾਂ ਹੁਕਮ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤਿਓਹਾਰਾਂ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਕਿ ਉਨਾਂ ਦਾ ਜੋ ਵੀ ਸਟਾਫ਼ ਮੌਕੇ ‘ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਹੋਵੇ, ਉਨਾਂ ਦਾ ਕੋਵਿਡ ਦਾ ਟੀਕਾਕਰਨ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ। ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਟੀਕੇ ਦੀ ਇੱਕ ਡੋਜ਼ 4 ਹਫ਼ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਲੱਗੀ ਹੋਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਸ ਦੌਰਾਨ 500 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੀ ਭੀੜ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਅਤੇ ਕੋਵਿਡ-19 ਸਬੰਧੀ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦਾ ਪਾਲਣ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਨਿਯਮ ਹਰੇਕ ਤਰਾਂ ਦੇ ਇੱਕਠ ‘ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣਗੇ ਚਾਹੇ ਉਹ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਰੈਲੀਆਂ ਜਾਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਹੋਣ।
ਜ਼ਿਲਾ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਸ਼੍ਰੀ ਬੀ.ਸ੍ਰੀਨਿਵਾਸਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਬਾਰ, ਸਿਨੇਮਾ ਹਾਲ, ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ, ਸਪਾਸ, ਸਵੀਮਿੰਗ ਪੂਲ, ਕੋਚਿੰਗ ਸੈਂਟਰ, ਖੇਡ ਕੰਪਲੈਕਸ, ਜਿਮ, ਮਾਲਜ਼, ਅਜਾਇਬ ਘਰ, ਚਿੜੀਆਘਰ ਆਦਿ 50 ਫੀਸਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਅਨੁਸਾਰ ਚਲਾਏ ਜਾ ਸਕਣਗੇ ਪਰ ਹਰੇਕ ਸਟਾਫ਼ ਮੈਂਬਰ ਦੇ ਕੋਵਿਡ ਟੀਕਾਕਰਨ ਹੋਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਟਾਫ਼ ਦੇ ਕੋਵਿਡ ਟੀਕੇ ਦੀ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਇੱਕ ਡੋਜ਼ 4 ਹਫ਼ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਲੱਗੀ ਹੋਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਸਵੀਮਿੰਗ ਪੂਲਜ਼, ਖੇਡ ਅਤੇ ਜਿਮ 18 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਉਨਾਂ ਦੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਇੱਕ ਵੈਕਸੀਨ ਦੀ ਡੋਜ਼ ਲੱਗੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਨਾਂ ਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੀਆਂ ਸਿਹਤ ਸਾਵਧਾਨੀਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਕੂਲ ਖੋਲਣ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਹੋਵੇਗੀ ਬਸ਼ਰਤੇ ਸਕੂਲ ਦਾ ਟੀਚਿੰਗ, ਨਾਨ ਟੀਚਿੰਗ ਸਟਾਫ਼, ਜੋ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਆਏਗਾ, ਉਨਾਂ ਦੇ ਪੂਰੀ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਹੋਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਟੀਕੇ ਦੀ ਇੱਕ ਡੋਜ਼ 4 ਹਫ਼ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਲੱਗੀ ਹੋਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਨਾਂ ਨੂੰ ਸਹਿਰੋਗ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ ਉਨਾਂ ਦੇ ਕੋਵਿਡ ਦੀਆਂ ਦੋਵੇਂ ਖੁਰਾਕਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਣੀਆਂ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹਨ। ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਟਾਫ਼ ਦੇ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਹੀ ਡੋਜ਼ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣਾ ਰੈਗੁਲਰ ਟੈਸਟ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਵਾਉਣ। ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਆਨਲਾਈਨ ਪੜਾਈ ਦੀ ਉਪਲੱਬਧਤਾ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਪਾਜ਼ਿਟੀਵਿਟੀ 0.2 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਚੌਥੀ ਜਮਾਤ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਹੇਠਲੀਆਂ ਜਮਾਤਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਹਾਲਾਤ ਕਾਬੂ ਹੇਠ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ।
ਜਾਰੀ ਹੁਕਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕਾਲਜ, ਕੋਚਿੰਗ ਸੈਂਟਰ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਉੱਚੇਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਅਦਾਰੇ ਖੋਲਣ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਬਸ਼ਰਤੇ ਟੀਚਿੰਗ, ਨਾਨ ਟੀਚਿੰਗ ਸਟਾਫ਼ ਅਤੇ ਜੋ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਮੌਜੂਦ ਹੋਣਗੇ, ਉਨਾਂ ਦੇ ਪੂਰੀ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਜਾਂ 4 ਹਫ਼ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਵਿਡ ਦੀ ਇੱਕ ਡੋਜ਼ ਲੱਗੀ ਹੋਣੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਨਾਂ ਨੂੰ ਸਹਿਰੋਗ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ ਉਨਾਂ ਦੇ ਕੋਵਿਡ ਦੀਆਂ ਦੋਵੇਂ ਖੁਰਾਕਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਣੀਆਂ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹਨ। ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਆਨਲਾਈਨ ਪੜਾਈ ਦੀ ਉਪਲੱਬਧਤਾ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਜ਼ਿਲਾ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਲਜਾਂ, ਕੋਚਿੰਗ ਸੈਂਟਰਾਂ, ਉੱਚ ਵਿੱਦਿਅਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਅਤੇ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਦੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਕੈਂਪ ਲਗਾਏ ਜਾਣ ਅਤੇ ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਕੋਵਿਡ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਡੋਜ਼ ਜ਼ਰੂਰ ਲਗਵਾਈ ਜਾਵੇ। ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਨਾਂ ਦੀ ਦੂਜੀ ਡੋਜ਼ ਬਕਾਇਆ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਦੂਜੀ ਡੋਜ਼ ਲਗਵਾ ਲੈਣ। ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੋਟਲਾਂ ਨੂੰ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਭਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੀ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦਿਆਂ ਖੁਲੱਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੋਵੇਗੀ।
ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੋਸਟਲਜ਼ ਖੁਲਣ ਦੀ ਇਜ਼ਾਜ਼ਤ ਹੋਵੇਗੀ ਪਰ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਭਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਸਲਾਹਾਂ ਦੀ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਉਨਾਂ ਜ਼ਿਲਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅਫ਼ਸਰ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਸੈਂਟਰ ਖੋਲਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਹੈ ਪਰ ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ ਉਸ ਅਮਲੇ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾਵੇ ਜਿਨਾਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਟੀਕਾਕਰਨ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ ਜਾਂ 4 ਹਫ਼ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਘੱਟੋਘੱਟ ਇੱਕ ਡੋਜ਼ ਜ਼ਰੂਰ ਲੱਗੀ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਨਾਂ ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਸਟਾਫ਼ ਦੇ ਇੱਕ ਡੋਜ਼ ਹੀ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਉਹ ਅਹਿਤਿਆਤ ਦੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਰੇਗੂਲਰ ਚੈਕਅੱਪ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਰਵਾਉਣ। ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਸ ਵੀ ਤਹਿਸੀਲ ਜਾਂ ਬਲਾਕ ਵਿੱਚ ਪਾਜ਼ਿਟੀਵਿਟੀ ਦਰ 0.2 ਫੀਸਦੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਥਿਤੀ ਸੁਧਰਨ ਤੱਕ ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਕੇਂਦਰਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ।
ਜ਼ਿਲਾ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਨੇ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਾਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ/ਕਰਮਚਾਰੀ ਅਗਲੇ 15 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ-ਅੰਦਰ ਕੋਰੋਨਾ ਦਾ ਟੀਕਾ ਜ਼ਰੂਰ ਲਗਵਾਉਣ। ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਰਨ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਉਸ ਵਿਰੁੱਧ ਅਨੁਸ਼ਾਸ਼ਣੀ ਕਾਰਵਾਈ ਆਰੰਭੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਸਮਾਜਿਕ ਦੂਰੀ, ਕੋਵਿਡ-19 ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੀ ਉਲਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਜਿਵੇਂ ਮਾਸਕ ਨਾ ਪਾਉਣ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਥੁਕਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ੁਰਮਾਨਾ ਕਰਨਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਗੇ। ਉਨਾਂ ਐਸ.ਡੀ.ਐਮਜ਼ ਅਤੇ ਡੀ.ਐਸ.ਪੀਜ਼ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਇਨਾਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਪੈਂਦੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਉਣਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਗੇ।
