You are currently viewing District Magistrate issues new order regarding Covid-19

District Magistrate issues new order regarding Covid-19

ਕੋਵਿਡ-19 ਸਬੰਧੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਵੱਲੋਂ ਨਵੇਂ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ

ਹੁਕਮ 30 ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ ਰਹਿਣਗੇ ਲਾਗੂ

ਬਠਿੰਡਾ, 17 ਸਤੰਬਰ (ਲਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਗੰਗਾ)

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਵੇਂ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਰੌਸ਼ਨੀ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਸ਼੍ਰੀ ਬੀ.ਸ਼੍ਰੀਨਿਵਾਸਨ ਨੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਬਠਿੰਡਾ ਵਿੱਚ ਕੋਵਿਡ ਸਬੰਧੀ ਰੋਕਾਂ ਵਿਚ ਕੁਝ ਹੋਰ ਢਿੱਲ ਦੇਣ ਸਬੰਧੀ 30 ਸਤੰਬਰ 2021 ਤੱਕ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਅੰਦਰ ਉਹੀ ਯਾਤਰੀ ਦਾਖਲ ਹੋ ਸਕਣਗੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਰੋਨਾ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਵਾਲੇ ਦੋਵੇਂ ਟੀਕੇ, ਕੋਵਿਡ ਰਿਕਵਰਡ ਜਾਂ 72 ਘੰਟੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਆਰ.ਟੀ.ਪੀ.ਸੀ.ਆਰ. ਦੀ ਨੈਗੇਟਿਵ ਰਿਪੋਰਟ ਹੋਵੇਗੀ। ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਯਾਤਰੀ ਕੋਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਆਰ.ਏ.ਟੀ. ਟੈਸਟਿੰਗ ਕਰਵਾਈ ਜਾਣੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ, ਜੋ ਯਾਤਰੀ ਹਵਾਈ ਸਫ਼ਰ ਕਰ ਕੇ ਆਏ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ `ਚ ਦਾਖਲਾ ਹੋਣ ਲਈ ਪੂਰੀ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਜਾਂ ਕੋਵਿਡ ਰਿਕਵਰਡ ਜਾਂ 72 ਘੰਟੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਆਰ.ਟੀ.ਪੀ.ਸੀ.ਆਰ. ਦੀ ਨੈਗੇਟਿਵ ਰਿਪੋਰਟ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਵਲੋਂ ਜਾਰੀ ਹੁਕਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਅੰਦਰੂਨੀ ਇਕੱਠਾਂ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਗਿਣਤੀ ਵਧਾ ਕੇ 150 ਵਿਅਕਤੀ ਜਦਕਿ ਬਾਹਰੀ ਇਕੱਠਾਂ ਲਈ 300 ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਪਰ ਸਮਰੱਥਾ ਦੀ ਉਪਰਲੀ ਹੱਦ 50 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਰੱਖਣ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਲਾਕਾਰ ਅਤੇ ਸਾਜੀ ਹਰ ਥਾਂ ਆਪਣੇ ਸਮਾਗਮ ਜਾਂ ਜਸ਼ਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਪਰ ਕੋਵਿਡ-ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਵੇਗੀ।

ਹੁਕਮਾਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਤਿਓਹਾਰਾਂ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜੋ ਵੀ ਸਟਾਫ਼ ਮੌਕੇ `ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਹੋਵੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਵਿਡ ਦਾ ਟੀਕਾਕਰਨ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਟੀਕੇ ਦੀ ਇੱਕ ਡੋਜ਼ 4 ਹਫ਼ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਲੱਗੀ ਹੋਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਸ ਦੌਰਾਨ 300 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਤੋਂ ਜਿ਼ਆਦਾ ਦੀ ਭੀੜ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਅਤੇ ਕੋਵਿਡ-19 ਸਬੰਧੀ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦਾ ਪਾਲਣ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਨਿਯਮ ਹਰੇਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇੱਕਠ `ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣਗੇ ਚਾਹੇ ਉਹ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਰੈਲੀਆਂ ਜਾਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਹੋਣ।

ਜਾਰੀ ਹੁਕਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਰੇ ਬਾਰ, ਸਿਨੇਮਾ ਹਾਲ, ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ, ਸਪਾਸ, ਸਵੀਮਿੰਗ ਪੂਲ, ਕੋਚਿੰਗ ਸੈਂਟਰ, ਖੇਡ ਕੰਪਲੈਕਸ, ਜਿਮ, ਮਾਲਜ਼, ਅਜਾਇਬ ਘਰ, ਚਿੜੀਆਘਰ ਆਦਿ 50 ਫੀਸਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਅਨੁਸਾਰ ਚਲਾਏ ਜਾ ਸਕਣਗੇ ਪਰ ਹਰੇਕ ਸਟਾਫ਼ ਮੈਂਬਰ ਦੇ ਕੋਵਿਡ ਟੀਕਾਕਰਨ ਹੋਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਟਾਫ਼ ਦੇ ਕੋਵਿਡ ਟੀਕੇ ਦੀ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਇੱਕ ਡੋਜ਼ 4 ਹਫ਼ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਲੱਗੀ ਹੋਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਸਵੀਮਿੰਗ ਪੂਲਜ਼, ਖੇਡ ਅਤੇ ਜਿਮ 18 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਇੱਕ ਵੈਕਸੀਨ ਦੀ ਡੋਜ਼ ਲੱਗੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੀਆਂ ਸਿਹਤ ਸਾਵਧਾਨੀਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

ਹੁਕਮ ਮੁਤਾਬਿਕ ਸਕੂਲ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਹੋਵੇਗੀ ਬਸ਼ਰਤੇ ਸਕੂਲ ਦਾ ਟੀਚਿੰਗ, ਨਾਨ ਟੀਚਿੰਗ ਸਟਾਫ਼, ਜੋ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਆਏਗਾ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੂਰੀ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਹੋਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਟੀਕੇ ਦੀ ਇੱਕ ਡੋਜ਼ 4 ਹਫ਼ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਲੱਗੀ ਹੋਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਹਿ-ਰੋਗ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਵਿਡ ਦੀਆਂ ਦੋਵੇਂ ਖੁ਼ਰਾਕਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਣੀਆਂ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹਨ। ਜਾਰੀ ਹੁਕਮ ਅਨੁਸਾਰ ਜਿਹੜੇ ਸਟਾਫ਼ ਦੇ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਹੀ ਡੋਜ਼ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣਾ ਰੈਗੁਲਰ ਟੈਸਟ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਵਾਉਣ। ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਆਨ-ਲਾਈਨ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੀ ਉਪਲੱਬਧਤਾ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਪਾਜਿ਼ਟੀਵਿਟੀ 0.2 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਚੌਥੀ ਜਮਾਤ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਹੇਠਲੀਆਂ ਜਮਾਤਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਹਾਲਾਤ ਕਾਬੂ ਹੇਠ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ। ਇਸ ਬਿਮਾਰੀ ਨੂੰ ਫੈਲਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਟੈਸਟਿੰਗ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ।

ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਨੇ ਹੁਕਮ ਅਨੁਸਾਰ ਕਾਲਜ, ਕੋਚਿੰਗ ਸੈਂਟਰ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਉੱਚੇਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਅਦਾਰੇ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਬਸ਼ਰਤੇ ਟੀਚਿੰਗ, ਨਾਨ ਟੀਚਿੰਗ ਸਟਾਫ਼ ਅਤੇ ਜੋ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਮੌਜੂਦ ਹੋਣਗੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੂਰੀ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਜਾਂ 4 ਹਫ਼ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਵਿਡ ਦੀ ਇੱਕ ਡੋਜ਼ ਲੱਗੀ ਹੋਣੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਹਿ-ਰੋਗ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਵਿਡ ਦੀਆਂ ਦੋਵੇਂ ਖੁ਼ਰਾਕਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਣੀਆਂ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹਨ। ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਆਨ-ਲਾਈਨ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੀ ਉਪਲੱਬਧਤਾ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

ਜਾਰੀ ਹੁਕਮ ਮੁਤਾਬਿਕ ਕਾਲਜਾਂ, ਕੋਚਿੰਗ ਸੈਂਟਰਾਂ, ਉੱਚ ਵਿੱਦਿਅਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਅਤੇ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਦੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਕੈਂਪ ਲਗਾਏ ਜਾਣ ਅਤੇ ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਕੋਵਿਡ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਡੋਜ਼ ਜ਼ਰੂਰ ਲਗਵਾਈ ਜਾਵੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦੂਜੀ ਡੋਜ਼ ਬਕਾਇਆ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਦੂਜੀ ਡੋਜ਼ ਲਗਵਾ ਲੈਣ। ਹੋਟਲਾਂ ਨੂੰ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਭਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੀ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦਿਆਂ ਖੁੱਲ੍ਹਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੋਵੇਗੀ।

ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਸਮਾਜਿਕ ਦੂਰੀ, ਕੋਵਿਡ-19 ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਜਿਵੇਂ ਮਾਸਕ ਨਾ ਪਾਉਣ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਥੁੱਕਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ੁਰਮਾਨਾ ਕਰਨਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਗੇ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਐਸ.ਡੀ.ਐਮਜ਼ ਅਤੇ ਡੀ.ਐਸ.ਪੀਜ਼ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ-ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਪੈਂਦੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਉਣਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਗੇ।

ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਸੈਕਸ਼ਨ 51 ਤੋਂ 60 ਡਾਇਸੈਸਟਰ ਮੈਨੇਜ਼ਮੈਟ ਐਕਟ 2005 ਤਹਿਤ ਆਈਪੀਸੀ 188 ਅਧੀਨ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਅਮਲ ਵਿਚ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾਵੇਗੀ।