ਮੁਲਾਜ਼ਮ-ਪੈਨਸ਼ਨਰ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ 6 ਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁੱਢੋਂ ਕੀਤੀ ਰੱਦ,ਆਰ-ਪਾਰ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਐਲਾਨ –8-9 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਹੜਤਾਲ,,ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਪੰਜਾਬ ਜਾਮ–

ਮੁਲਾਜ਼ਮ-ਪੈਨਸ਼ਨਰ ਮਹਾਂ ਰੈਲੀ 29 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਪਟਿਆਲਾ

ਜਲੰਧਰ  22 ਜੂਨ  ( ਗੁਰਲਾਲ ਸਿੰਘ  )  ਅੱਜ ਇਥੇ ਨੱਕੋ ਨੱਕ ਭਰੇ ਦੇਸ ਭਗਤ ਯਾਦਗਾਰ ਹਾਲ ਵਿਖੇ ਪੰਜਾਬ ਯੂ ਟੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰ ਸਾਂਝਾ ਫਰੰਟ ਦੇ ਸੱਦੇ ‘ਤੇ ਹਜਾਰਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਨਵੀਨਰਜ਼ ਸੁਖਚੈਨ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ,ਸਤੀਸ ਰਾਣਾ,ਜਗਦੀਸ ਸਿੰਘ ਚਾਹਲ,ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ,ਪਰੇਮ ਸਾਗਰ ਸ਼ਰਮਾ,ਮੇਘ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ,ਸੁਖਜੀਤ ਸਿੰਘ,ਜਰਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ,ਠਾਕੁਰ ਸਿੰਘ,ਜਸਵੀਰ ਤਲਵਾੜਾ,ਅਭਿਨਾਸ ਚੰਦਰ ਸਰਮਾਂ,ਮੇਘ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ,ਪਿਆਰਾ ਸਿੰਘ,ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ,ਦੇ ਅਧਾਰਤ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਭਰਵੀਂ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਮਾਰੂ ਨੀਤੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਆਰ ਪਾਰ ਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਅਰੰਭ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਮਾਰੂ 6ਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਮੁੱਢੋਂ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਕੜੀ ਵਜੋਂ 8-9 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਦੋ ਰੋਜ਼ਾ ਪੈਨਡੌਨ,ਟੂਲਡੌਨ ਹੜਤਾਲ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਜਾਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ 29 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਸਮੂਹਿਕ ਛੁੱਟੀ ਲੈਕੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਸਹਿਰ ਪਟਿਆਲਾ ਵਿਖੇ ਮਹਾਂ ਰੈਲੀ ਕਰਨ ਲਈ ਵਹੀਰਾਂ ਘੱਤਣਗੇ ਇਹਨਾਂ ਐਕਸਨਾਂਂ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਲਈ ਜਥੇ ਬਣਾਕੇ 1 ਤੋਂ 7 ਜੁਲਾਈ ਤੱਕ ਦਫਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮਪੇਨ ਚਲਾਈ ਜਾਵੇਗੀ ਆਗੂਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਵੱਲੋਂ ਬੀਤੇ ਦਿਨੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਛੇਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਨੇ  ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰ  ਹਲਕਿਆਂ ਵਿੱਚ  ਗੁੱਸੇ ਦੀ ਲਹਿਰ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।  ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ  ਲਾਗੂ ਕਰਦਿਆਂ ਕਈ ਥਾਂਵਾਂ ਤੇ ਲੁਕਵੀਂ ਬੇਈਮਾਨੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ,ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦੀਆਂ  ਜੇਬਾਂ ਵਿੱਚ ਪੱਲੇ ਘੱਟ ਪਾਇਆ ਹੈ ਤੇ ਜੇਬਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢਿਆ ਵੱਧ ਹੈ । ਕਿਹਾ  ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ 1 ਜਨਵਰੀ  2016 ਤੋੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ,ਪਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦਾ 1 ਜਨਵਰੀ  2016 ਤੋਂ  31 ਦਸੰਬਰ  2016 ਤੋ  ਬਾਅਦ ਦਾ ਬਣਦਾ ਬਕਾਇਆ  ਸਾਲ 2022 ਵਿੱਚ ਨਵੀਂ ਬਣਨ  ਵਾਲੀ  ਪੰਜਾਬ  ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪੱਲੇ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ,ਜੋ ਕਿ ਸਰਾਸਰ ਲੱਖਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨਾਲ ਧੋਖਾਧੜੀ ਹੈ  ।  ਤਨਖਾਹ ਫਿਕਸ ਕਰਨ ਦਾ  ਨਵਾਂ ਫਾਰਮੂਲਾ ਕੱਢ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼  ਦੇ ਦਬਾਅ ਸਦਕਾ  ਪਿਛਲੀ  ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ   01 ਅਕਤੂਬਰ  2011 ਅਤੇ  01 ਦਸੰਬਰ  2011  ਤੋਂ ਸੋਧੇ ਗਏ  ਪੇ ਬੈਂਡ ਅਤੇ ਗ੍ਰੇਡ ਪੇਅ  ਸਬੰਧੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ  ਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ  ਨੂੰ ਪੇ ਫਿਕਸੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨਵੇਂ  ਫਾਰਮੂਲੇੇ  2.59  ਅਤੇ 2.25 ਵਿੱਚ ਉਲਝਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜੋੜ ਘਟਾਓ ਦੇ ਚੱਕਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪੈ ਕੇ ਰਹਿ ਜਾਣ  ਮੁਲਾਜਮ ਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰ ਆਗੂਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ  ਅੰਤ੍ਰਿਮ ਰਾਹਤ ਦੀ ਫ਼ਰਵਰੀ  2017 ਤੋੰ   ਮਿਲੀ  ਰਕਮ ਨੂੰ  31 ਦਸੰਬਰ  2015  ਤੋਂ ਗਿਣ ਕੇ ਪੇ ਫਿਕਸ਼ੇਸ਼ਣ ਫਾਰਮੂਲਾ ਤਹਿ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ  ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਬਕਾਏ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧਾ ਖੋਰਾ ਲਾਵੇਗੀ ।

ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ਤੇ ਜਾਂ ਮੌਤ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਮਿਲਣ  ਵਾਲੀ  ਗ੍ਰੈਚੁਟੀ 10 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 20 ਲੱਖ  ਦੀ  ਰਕਮ 01 ਜੁਲਾਈ 2021 ਤੂੰ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਕੇ  ਪਿਛਲੇ ਸਾਢੇ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ  ਸੇਵਾ ਮੁਕਤ ਹੋਏ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨਾਲ  ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਧ੍ਰੋਹ ਕਮਾਇਆ ਹੈ ਤੇ  ਠੱਗੀ ਮਾਰੀ ਹੈ  ।

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ  ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਤਨਖਾਹ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰਦਿਆਂ 18000 ਰੁਪਏ ਮਿਥ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਸੂਬਾ ਹੋਣ ਦਾ  ਮਾਣ ਖੋਹ ਲਿਆ ਹੈ  ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਪੈਟਰਨ ਨਾਲ ਨੂੜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ,ਜਦ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਤਨਖ਼ਾਹ 1-1-2016 ਨੂੰ ਮਹਿੰਗਾਈ ਅਤੇ ਜੀਵਨ ਲੋੜਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖ ਕੇ 3.1 ਅਤੇ 3.8 ਦੇ ਗੁਣਾਂਕ ਨਾਲ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕੋਲ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ ਅਤੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਠੋਸ ਦਲੀਲਾਂ ਵੀ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸਨ । ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਲੀਲਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅਤੇ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਸਾਰ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ  ।

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲਏ ਜਾ ਰਹੇ ਕਈ ਭੱਤੇ  ਸਿਟੀ ਕੰਪਨਸੇਟਰੀ  ਭੱਤਾ , ਵੱਖ ਵੱਖ ਵਰਗਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਹੋਰ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਭੱਤੇ  ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ  ,ਮਕਾਨ ਕਿਰਾਇਆ ਭੱਤਾ  ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਇਲਾਕਾ ਭੱਤਾ  ਦੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਭਾਰੀ ਕਟੌਤੀ  ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ।  ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ  ਦੇ ਉਲਟ  ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਮੈਡੀਕਲ ਭੱਤੇ ਦੀ ਦਰ ਦੁੱਗਣੀ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ  ਪਹਿਲੀ ਦਰ  500 ਰੁਪਏ  ਨੂੰ ਹੀ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਪਿਛਲੀ ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ  ਦੀ ਤਰਜ ਤੇ ਸਾਲ  2016 ਵਾਂਗ ਬੀਮਾ ਹੈਲਥ ਕਵਰ ਕਰਨ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ  ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ।

ਤਨਖ਼ਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਮੋਬਾਈਲ ਭੱਤੇ ਦੀਆਂ ਵਧਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਦਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ  ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਦਰਕਿਨਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜਦਕਿ   ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਦਿਨੋਂ ਦਿਨ  ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਦੀਆਂ ਵਧ ਰਹੀਆਂ  ਲੋੜਾਂ ਅਨੁਸਾਰ  ਤਨਖ਼ਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਇਹ ਵਾਧਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਨਿਗੂਣਾ ਸੀ  ਸਿਫਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਵਾਧੇ   ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ    ।

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਵਾਪਰਿਆ ਹੈ ਕਿ  ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਛੇਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ  ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੌਂਪੀ ਗਈ ਸਮੁੱਚੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ  ਗਿਣੇ ਮਿਥੇ ਸਾਜ਼ਸ਼ੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ   ਜਨਤਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ  ਆਪਣੇ ਅਨੁਕੂਲ  ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਜਾਂ ਅਸਿੱਧੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਾਗੂ  ਕਰਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼  ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ  । ਨਵੀਂ ਕੰਟਰੀਬਿਊਟਰੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ ਕੰਮ ਕਰਦੇ  ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਗਰੈੂਚਿਟੀ ਵਿਚ  ਲਿਆ ਕੇ ਆਉਣਾ ਭਾਵੇਂ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਵਾਪਰੀ ਹੈ ਪਰ  ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣਾ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਦਾ ਕੀਤਾ ਚੋਣ ਵਾਅਦਾ  ਸ਼ਰ੍ਹੇਆਮ ਮੁੱਕਰ ਗਈ ਹੈ  ।  ਪਿਛਲੀ ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ  ਵੱਖ ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ  ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ  ਦੀਆ ਤਨਖਾਹਾਂ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟ ਕਰਕੇ   ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ ਨੂੰ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਸਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ  ।

ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ ਦੀਆਂ ਪਿਛਲੀਆਂ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਦੇਣ  ਅਤੇ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਬਕਾਇਆ  ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ  ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਕਾਰਣ   ਦੀ ਵੀ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ  ਵੱਲੋਂ ਸਖ਼ਤ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿਚ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ।ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਏਟਕ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਕਾ ਨਿਰਮਲ ਧਾਲੀਵਾਲ ਨੇ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਰੜੇ ਹੱਥੀਂ ਲਿਆ ,ਰਣਬੀਰ ਢਿੱਲੋਂ,ਤੀਰਥ ਬਾਸੀ ,ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਰਾਣਵਾਂ,ਅਮਨਦੀਪ,ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ,ਧਨਵੰਤ ਭੱਠਲ,ਮੰਗਤ ਖਾਨ,ਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ,,ਕਰਮਜੀਤ ਬੀਹਲਾ,ਗੁਰਮੇਲ ਸਿੰਘ ਮੈਲਡੇ,ਹਰਿੰਦਰਪਾਲ ਪੰਨੂ,ਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ,ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਪਿੱਲਖਣੀ,ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ,ਰਵਿੰਦਰ ਲੁਥਰਾ,ਬਲਦੇਵ ਬੁੱਟਰ,ਦਿੱਗਵਿਯੇ ਪਾਲ ਸਿੰਘ,ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਲਵਲੀ,ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਕਲੈਰੀਕਲ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੜਤਾਲ ਅਤੇ ਠੇਕਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲੜੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਪੂਰਨ ਹਮਾਇਤ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਹਰ ਪੱਖੋਂ ਸਹਿਯੋਗ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ, ।